गेल्याच आठवड्यात पेट्रोलच्या किमतीने शंभरी पार केली आणि अपेक्षेप्रमाणे नेहमीच्या चर्चांना उधाण आले. पेट्रोल आणि डिझेल हा आपल्या जिव्हाळ्याचा आणि त्याच्या सदोदित आकाशाला भिडणाऱ्या किंमती हा चिंतेचा विषय असतो. पेट्रोल डिझेलच्या दरांवर महागाईचा भडका उडतो आणि म्हणूनच तो सार्वकालिक संवेदनशील विषय आहे. ज्या खनिज तेलापासून म्हणजेच Crude Oil पासून पेट्रोल, डिझेल आणि इतरही आवश्यक गोष्टींची निर्मिती होते ते खनिज तेल अजून किती वर्षे आपल्याला पुरणार आहे? खनिज तेलाला इतरही काही पर्याय आहेत का? हे वाढत जाणारे तेलाचे भाव खाली येणार की नाही? असे काही प्रश्नही आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना पडलेले असतात आणि हवी असतात ती या प्रश्नांची उत्तरे. तेलाचा इतिहास, तेलामुळे घडणाऱ्या जागतिक घडामोडी आणि त्याचे राजकारण हा एक खूप मोठा आणि स्वतंत्र विषय आहे. त्यासाठी एक संबंध लेखमालाही कदाचित अपुरी ठरेल इतकी या विषयाची व्याप्ती आहे.

वरीलपैकी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अगदी सोपे आहे. ते म्हणजे उपलब्ध असलेला तेलाचा साठा जो पृथ्वीच्या पोटात अजूनही प्रचंड प्रमाणात शिल्लक आहे, तो किमान पुढची ८० वर्षे तरी संपूर्ण जगाची भूक भागवेल. दुर्दैवाने भारताकडे मात्र तो अत्यंत अल्प प्रमाणात असल्यामुळे आपण आपल्या आवश्यकतेच्या ८४% तेल आयात करतो व त्यासाठी दरवर्षी जवळजवळ १०० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे सात लाख कोटी रुपये) खर्च करतो. सौदी अरेबिया, इराक, इराण सारखे, ‘ओपेक’ या जागतिक खनिज तेल संस्थेचे संस्थापक सदस्य, भारताची ही खनिज तेलाची मागणी अनेक दशके भागवत आले आहेत. संपूर्ण जगात खनिज तेल निर्यातीत या ओपेकचेच वर्चस्व असते. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत ओपेकच्या या वर्चस्वाला हादरे बसायला सुरुवात झाली आहे. याचे कारण अमेरिका हा आता जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश बनला आहे आणि अलिकडच्या काळात तर तो भारतालाही तेल निर्यात करायला लागला आहे. खनिज तेलाच्या मागणीचे ओझे कमी करण्यासाठी पुढील दहा वर्षात नैसर्गिक वायू या नव्या ऊर्जा प्रकारात, ‘कमी प्रदूषक (pollutant)’ आणि थोडा स्वस्त पर्याय म्हणून भारत भलीमोठी गुंतवणूक करणार आहे. भारताची ऊर्जेची मागणी पुढील २० वर्षात दुप्पट होईल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे जागतिक पटलावर भारताचे पारडे "तेल आणि वायूचे मोठे गिऱ्हाईक" म्हणून अधिकच जड होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच वाढविण्यासाठी भारताला याचा नक्कीच उपयोग होईल.

आता दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तेलाला काही पर्याय आहे का? याचे सोपे उत्तर 'होय' असे आहे. परंतु याचे विस्तृत उत्तर देण्याआधी आपण हे समजून घेतले पाहिजे की फक्त खनिज तेलच नव्हे तर वायू आणि कोळसा या Fossil Fuel ला चोख पर्याय निर्माण झालाच पाहिजे. कारण हे तिन्ही ऊर्जास्रोत वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साइड (CO2) सोडून पर्यावरण प्रदूषित करत चालले आहेत. तेल, वायू आणि कोळशाचा होणारा अमर्याद वापर आणि पर्यायाने त्यातून निर्माण होणारा कार्बन डाय ऑक्साईड हे जागतिक तापमानवाढीचे म्हणजेच Global Warming चे मुख्य कारण आहे.

एक चांगली आणि आशादायक गोष्ट म्हणजे जगातील बऱ्याच देशांनी, अगदी भारताने सुद्धा सौर ऊर्जा (Solar Energy) आणि पवन ऊर्जा (Wind Energy) यासारख्या अक्षय ऊर्जेच्या (Renewable Energy) बाबींवर बरीच मोठी गुंतवणूक करायला गेल्या काही वर्षांपासूनच सुरुवात केली आहे. त्याचे इच्छित परिणाम येत्या ८ ते १० वर्षात दिसू लागतील. अर्थात सध्या खनिज तेलाला पर्याय नाही आणि त्यामुळे तोपर्यंत तेलाचे भाव चढे ठेवून तेल उत्पादक देश जितका पैसे कमावता येईल तितका कमावून घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे 'तेलाचे भाव खाली येतील का?' या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या दुर्दैवाने 'नाही' असे आहे. हा लेख लिहिताना तेलाचे भाव ७३ डॉलर्स प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचले आहेत.

ओपेक राष्ट्रे तेलाचे उत्पादन मर्यादित ठेवू इच्छित असतात, जेणेकरुन मागणी वाढल्यामुळे किंमतीत वाढ होते. ती त्यांची Business Strategy असते. त्यामुळे गेल्या एक वर्षात तेलाचे भाव दुप्पट झाले आहेत. अर्थात तेलाचे भाव अजून वाढू देण्यात शहाणपण नाही, कारण अमेरिका त्यांचे 'Shale Oil' चे उत्पादन वाढवेल आणि अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी अरब राष्ट्रांना, शिवाय रशियासारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशालाही हे आंतरराष्ट्रीय बाजारात डोईजड होऊन चालणार नाही. त्यामुळे येत्या काही वर्षात तेलाचे भाव ५५ ते ६५ डॉलर्स प्रति बॅरल राहतील असा होरा आहे.

कुठेही युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर भाव तात्पुरते वर जातात. ओपेक राष्ट्रांना अर्थातच खरी डोकेदुखी आहे ती अक्षय ऊर्जेची. कारण अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन पुढील वीस वर्षात प्रचंड वाढेल आणि खनिज तेलाभोवतीचे राजकारण पूर्णतः थंडावेल. सगळ्याच माध्यमांत सध्या खूप चर्चेत आहेत त्या Electric Vehicles (EVs ) या EVs विजेवर चालणाऱ्या असतात त्यामुळे पेट्रोल किंवा डिझेलची गरज अजिबात भासणार नाही. अर्थात जर ती वीज कोळसा जाळून निर्माण झालेली असेल तर प्रदूषण कमी कसे होणार? हा प्रश्न आहेच. परंतु EVs चे निश्चितच खूप फायदेही आहेत आणि ते दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. EVs चा जागतिक विस्तार आणि वाढ हे तेल उत्पादक देशांसाठी काळजीची बाब ठरणार हे निश्चित!

मी कोणत्याही जागतिक परिषदेत व्याख्यानाला गेलो की वरील तीन प्रश्न मला हमखास विचारले जातात. एक निरीक्षण नोंदवायचे म्हणजे या प्रश्नांची उत्तरे नीट ऐकणारे आणि ती प्रतिप्रश्न विचारुन समजावून घेणारे बव्हंशी तेल आयात करणाऱ्या देशातून आलेले प्रतिनिधी असतात. गंमतीची गोष्ट म्हणजे मी जानेवारी २०२० मध्ये दुबईला ‘खनिज तेलाचे भवितव्य काय?' या विषयावर बोलायला उभा राहिलो तेव्हा पहिल्या रांगेत नीट कान देऊन ऐकणारे तीन अरब श्रोते होते.

कालाय तस्मै नमः!

- शैलेंद्र गोखले

‘स्वयं’चे पाहुणे लेखक हे Crude Oil and Lubricants या विषयातील तज्ज्ञ आहेत.